लखनऊ, 3 जून 2025: बिजली के निजीकरण के फैसले की वापसी की मांग को लेकर 4 जून (कल) किसान संगठन जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौंपेंगे। 31 मई को यूपी 16 किसान संगठनों की सामूहिक घोषणा पर बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के साथ किसान संगठन भी अब बिजली के निजीकरण के विरोध में उतर आए हैं। अब तक 21 किसान संगठनों के सामूहिक ज्ञापन देने के कार्यक्रम में शामिल होने की खबर है।
नोएडा के किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले सोरन प्रधान का संगठन किसान एकता संघ के अलावा अखिल भारतीय प्रगतिशील किसान सभा, पूर्वांचल किसान यूनियन, भारतीय किसान मजदूर यूनियन भी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन कार्यक्रमों शामिल होंगें।
लखनऊ स्थित शक्ति भवन समेत कई जिलों में जहां बिजली कर्मचारी धरनास्थलों पर किसान जत्थे समर्थन करने जाएंगें।
बिजली के निजीकरण के अलावा किसान संविदा कर्मियों की स्थायी नियुक्ति, बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव की वापसी, सभी के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसे कई मुद्दों को उठाएंगे।
